मुलुकमा मानसिक रोगीको सङ्ख्या बढ्नुलाई सम्बद्ध सबै पक्षले गम्भीरतासाथ लिनु जरुरी छ । ४० प्रतिशत जति युवा मानसिक रोगको सिकार भएको तथ्याङ्क निश्चय पनि सामान्य कुरो होइन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ताजा अध्ययन अनुसार संसारभरि ४५ करोडभन्दा अधिक मानिस मानसिक समस्याग्रस्त छन् । मानसिक रोग लागेकामध्ये प्रतिवर्ष दसलाख जनाले आत्महत्या गर्नुलाई विकराल समस्या मान्नैपर्छ । नेपालका सन्दर्भमा खासगरी १४ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति मानसिक रोगबाट पीडित छन् ।

प्रतिस्पर्धात्मक, खर्चिलो पढाइ सकेर पनि रोजगारी नपाउँदा अधिकांश युवा मानसिक रोगग्रस्त हुनु अस्वाभाविक होइन । बेरोजगारी अन्त्य गर्नेतर्फ नारामा बाहेक व्यवहारिक धरातलमा अर्थपूर्ण काम नहुनुले सर्वथा बित्याँस पार्दै लगिरहेको सबैसामु प्रस्टै छ । एकातिर बेरोजगारी त्यसमाथि कहिल्यै नसकिने द्वन्द्वका कारण युवा वर्ग थप व्यथित बनेका छन् । आˆनो भविष्य सुखद नदेखेकै कारण धेरैजसो युवा नैराश्यको सागरमा गोता लगाउन बाध्य बनेका छन् । राजनीतिक उडानका जतिसुकै ठूला, गर्विला उपलब्धि बखानिए पनि पेटपालोका समस्यामा उल्झिएकालाई सधैँभरि यो आकर्षक पक्ष नरहने वास्तविकतालाई मनन गर्न ढिलाइ गरिनु बुद्धिमानी होइन । 'राजनीतिक क्रान्तिपछि अब पालो आर्थिक क्रान्तिको' नेतृत्व वर्गले उरालेकै नारा हो । नारालाई धारामा रूपान्तरित गर्नेतर्फचाहिँ इमानदारी कायम हुन नसकेकाले मानसिक रोग बढाउन मद्दत पुर्‍याएको यथार्थ स्वीकार्नैपर्छ । युवा वर्गमात्रै मानसिक रोगपीडित रहेको ठानिनु पनि उचित हुँदैन । हरेक उमेर समूहमा यसको लक्षण पाउनसकिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकतर्फ पनि यो समस्या बढ्दो छ । छोरा, छोरीले नहेरिदिने र राज्यले नदेखेझैँ गर्ने परिपाटीका कारण कैयन् बूढाबूढीको हबिगत कहालीलाग्दो छ । घर, परिवारमा यथोचित ध्यान नपुर्‍याइएका जुनसुकै व्यक्ति मानसिक रोगग्रस्त हुनपुग्छन् । असफल प्रेम, यौन, महìवाकाङ्क्षाजस्ता पक्षले पनि मानसिक रोगी बढाएकै छन् । मानसिक रोगका सम्बन्धमा राज्यले आँखा चिम्लिरहेमा रोगी बढ्दै जाने र मुलुकको भविष्य धरापमा पर्नेछ । सरकारले स्थितिलाई गम्भीरतासाथ मनन गरी अपेक्षित दिशामा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सिलसिला बढाउनसके स्थिति नियन्त्रणमा आउनसक्छ ।

 

॰[साभार: गोरखापत्र/सम्पादकीय]